PM Kisan Credit Card: किसानों को केंद्र गवर्नमेंट (Central Government) की तरफ से कई सुविधाएं इस समय दी जा रही हैं। यदि आप भी किसान है तो आपके लिए अच्छी समाचार है। यदि आप भी 14वीं किस्त (Pm kisan 14th installment) का इन्तजार कर रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है। अब केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को 3 लाख रुपये मिल रहे हैं। जी हां… यदि आप भी राष्ट्र के किसान है तो इन पैसों को ले सकते हैं। गवर्नमेंट किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई स्कीमें निकालती रहती है। अब चुनाव से पहले गवर्नमेंट किसानों की आमदनी को दोगुना करने जा रही है।
क्रेडिट कार्ड का मिलेगा फायदा
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने यह पैसा ट्रांसफर करने का प्लान बनाया है। आप किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से इस पैसे का लाभ उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बिना किसी कोलेटरल के 3 लाख रुपये पा सकते हैं। इस पर आपको बहुत ही कम ब्याज देना होगा।
आप कैसे बनवा सकते हैं केसीसी?
यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाने के इच्छुक हैं तो आप बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करने के साथ ही आवेदन पत्र भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद संबंधित बैंक अधिकारी को सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देने होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का आवेदन करने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आदि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त बोई गई फसलों के बारे में भी जानकारी देनी होगी।
देना होगा 4 प्रतिशत ब्याज
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में राष्ट्र के किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज रेट से लोन दिया जाता है। यदि किसान की तरफ से लोन की राशि को समय पर लौटा दिया जाता है तो किसान को ब्याज रेट में 3 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यानी लोन की राशि पर महज 4 प्रतिशत का ब्याज रह जाता है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि आने वाले समय में राष्ट्र के सभी पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाए।
हर दिन बढ़ रही किसानों की संख्या
सरकार की तरफ से विशेष अभियान के अनुसार 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम से जोड़ा गया है। इस योजना के अनुसार लाभ पाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार 18 से 75 वर्ष की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।