गूगल ने भारत के एंटीट्रस्ट वॉचडॉग फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Google challenges Android Antitrust Ruling in Supreme Court: दुनिया की जानी-मानी कंपनी गूगल ने हिंदुस्तान के एंटीट्रस्ट वॉचडॉग के उस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें अमेरिकी कंपनी को बाजार में एंड्राइड उपकरणों को बदलावों के साथ लाने पर विवश किया गया है. दरअसल  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अक्टूबर 2022 में अल्फावेट Inc (GOOGL.O) इकाई पर Android के लिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाने के आरोप में  $161 मिलियन $ का जुर्माना लगाया था. यह हिंदुस्तान में 97 प्रतिशत Smart Phone को शक्ति प्रदान करता है और यूएस के लिए एक प्रमुख विकास क्षेत्र है.

सीसीआइ के निर्णय के विरूद्ध गूगल ने न्यायाधिकरण में भी अपील की थी, लेकिन बुधवार को गूगल की एंटीट्रस्ट रूलिंग को ब्लॉक करने के उसके निवेदन को खारिज कर दिया गया. कंपनी ने तर्क दिया था कि सीसीआई के निर्देशों के कार्यान्वयन से उसके लंबे समय से चले आ रहे व्यापार मॉडल और उपभोक्ता हितों को हानि होगा. मगर न्यायाधिकरण ने कुल जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि चुकाने को बोला था. इससे गूगल को करारा झटका लगा था. न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के इस निर्णय को अब गूगल ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है.

सुप्रीम न्यायालय से गूगल को अंतिम उम्मीद

गूगल ने उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत की गई इस कानूनी चुनौती को CCI के निर्णय को रोकने की अपनी अंतिम आशा के रूप में मानता है, जिसके निर्देश कंपनी को 19 जनवरी को अपना बिजनेस मॉडल किक बदलने के लिए विवश करते हैं. गूगल ने उच्चतम न्यायालय में निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पंजीकृत कर दी है. हालांकि न्यायालय ने अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है. मगर बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय गूगल की इस अपील पर सुनवाई कर सकती है.

सीसीआइ ने दिया था यह फैसला
CCI ने अक्टूबर में निर्णय सुनाया था कि गूगल को अपने  प्ले स्टोर के लाइसेंसिंग को “Google खोज सेवाओं, क्रोम ब्राउज़र, YouTube या किसी अन्य Google एप्लिकेशन को प्री-इंस्टॉल करने की जरूरत से नहीं जोड़ा जाएगा. साथ ही गूगल को अपना बिजनेस मॉडल किक 19 जनवरी तक बदलना होगा. अब गूगल हिंदुस्तान के इस फैसला से चिंतित है, क्योंकि दिए गए तरीकों को एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस निर्माताओं पर अवैध प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय आयोग के ऐतिहासिक 2018 के निर्णय की तुलना में अधिक व्यापक के रूप में देखता है. गूगल ने उस मुद्दे में रिकॉर्ड 4.3 अरब $ के जुर्माने को चुनौती दी है.