Tariff War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच एक बार फिर टैरिफ वार (Tariff War) छिड़ गया है। अमेरिका की ओर से चीन के निर्यात पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भी अमेरिकी निर्यात पर 15% जवाबी शुल्क लगा दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाने के साथ ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अमेरिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी है। हालांकि, चीन ने व्यापार वार्ता के दरवाजे खुले रखने की बात कही है।
Tariff War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच एक बार फिर टैरिफ वार (Tariff War) छिड़ गया है। अमेरिका की ओर से चीन के निर्यात पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भी अमेरिकी निर्यात पर 15% जवाबी शुल्क लगा दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाने के साथ ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अमेरिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी है। हालांकि, चीन ने व्यापार वार्ता के दरवाजे खुले रखने की बात कही है।
- 15% शुल्क: चिकन, गेहूं, मक्का और कपास
- 10% शुल्क: ज्वार, सोयाबीन, सुअर का मांस (पोर्क), गोवंश का मांस (बीफ), जलीय उत्पाद, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट
अमेरिकी कंपनियों पर भी शिकंजा
चीन ने 10 अमेरिकी कंपनियों को गैर-भरोसेमंद इकाई सूची में शामिल कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय किया है। इनमें रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की कंपनियां,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), विमानन, आईटी और दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं।
WTO में अमेरिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई
चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, उसने अमेरिकी शुल्क वृद्धि के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन टकराव निपटान तंत्र के अनुसार कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। चीन का बोलना है कि अमेरिका की ओर से एकतरफा शुल्क लगाने से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर होती है। अमेरिकी व्यवसायों और कंज़्यूमरों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। चीन-अमेरिका व्यापार योगदान की नींव कमजोर होती है।
ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध चीन का कड़ा रुख
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से 4 मार्च से चीन से आयातित उत्पादों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया था। इस निर्णय की चीन ने कड़ी आलोचना की और तुरंत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। अब चीन ने अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया है।