मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ऑफिसरों को निर्देश दिये कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाए. जनपदों में मुख्य विकास ऑफिसरों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए. जिसमें कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी भी हों. सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ समन्वय से कार्य करें.
मुख्यमंत्री ने बोला कि सभी विभागों को 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर धरातल पर क्या कार्य कर सकते हैं एवं अगले 10 वर्षों का रोडमैप बनाने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने बोला कि सिंचाई विभाग को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए बागवानी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लिए सभी विभागों को तेजी से कार्य करने होंगे.
उन्होंने ऑफिसरों को निर्देश दिये कि कोलीढ़ेक, थरकोट झील एवं गगास जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए. उन्होंने बोला कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना पूर्ण होने की जो अवधि निर्धारित की गई हो, उस अवधि में वह पूर्ण हो. सीएम ने निर्देश दिये कि ब्लॉक स्तर पर एक-एक गांव में पॉयलेट बेस पर स्प्रिंकलर आधारित सिंचाई की जाए.
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के ऑफिसरों को निर्देश दिये कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए ड्रेनेज प्लान जल्द बनाया जाए. जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए. जलाशयों की क्षमता वृद्धि के लिए और कारगर प्रयासों की आवश्यकता है. सीएम ने बोला कि सिंचाई विभाग की अगली बैठक कब होगी, यह आज ही तय किया जाए. सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि बैठक में जो भी फैसला लिए जाते हैं एवं जो लक्ष्य दिये जा रहे हैं, उनकी प्रगति की सम्पूर्ण जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए