Delhi Budget: देश की राजधानी दिल्ली के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को बोला कि गवर्नमेंट की सौर नीति का उद्देश्य 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा के जरिए शहर की सालाना बिजली मांग का 25 फीसदी पूरा करना है। इस नीति को अगले महीने अधिसूचित किया जाएगा। गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में वित्त साल 2023-24 के लिए अपना पहला बजट पेश करते हुए बिजली क्षेत्र के लिए 3,348 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। यह पिछले वर्ष 3,340 करोड़ रुपये रहा था।
बिजली
उन्होंने यह भी बोला कि पिछले आठ वर्ष से बिजली की दरों में वृद्धि नहीं हुई है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली गवर्नमेंट ने राज्य में हर घर को न्यूनतम बिजली मौजूद कराने को एक मौलिक अधिकार माना है। चालू वित्त साल यानी 2022-23 में यहां 58.5 लाख घरेलू कंज़्यूमरों में से लगभग 84 फीसदी ने गवर्नमेंट की बिजली सब्सिडी योजना का फायदा लिया।’’
सौर ऊर्जा
गहलोत ने बोला कि गवर्नमेंट की सौर नीति अगले महीने तक अधिसूचित कर दी जाएगी। यह दिल्ली को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्र के लिए एक अग्रणी उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी। मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली सौर नीति-2022 का उद्देश्य, साल 2025 तक राज्य की वार्षिक बिजली मांग का 25 फीसदी सौर ऊर्जा के जरिये पूरा करना है। वर्तमान में यह नौ फीसदी है।’’ उन्होंने बोला कि सौर नीति से राजधानी में लगभग 12,000 हरित रोजगार सृजित होंगे।
मोहल्ला बस
वहीं दिल्ली में मोहल्लों तक आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘मोहल्ला बस’ योजना प्रारम्भ करने और शहर के तीन बस टर्मिनलों पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव दिल्ली गवर्नमेंट के बजट में किया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को वित्त साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी घोषणाएं कीं। परिवहन क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि बजट में आवंटित की गई है।