केजरीवाल को घेरने के लिए भाजपा ने बनाया ये प्लान

सीएजी की रिपोर्ट अब तक विधानसभा पटल पर न रखने के मुद्दे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गंभीर विरोध जताई है. अब अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं रखती है, तो बीजेपी इसे जनता के बीच मामला बनाएगी और उसके सहारे केजरीवाल की छवि पर हमला बोलेगी, जबकि यदि गवर्नमेंट रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रख देती है, तो इसमें कई ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिसमें गवर्नमेंट घिर सकती है. लिहाजा केजरीवाल के विरूद्ध बीजेपी का पूरा प्लान सीएजी रिपोर्ट के आसपास आकर टिक गया है.

आम आदमी पार्टी स्वयं यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र गवर्नमेंट उसके प्रमुख नेताओं को विभिन्न मामलों में फंसाने की प्रयास कर सकती है. उसका आरोप रहा है कि अब तक आप के कई विधायकों को भिन्न-भिन्न मामलों में फंसाने की प्रयास की गई, लेकिन अब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और सभी न्यायालय से बरी हुए. यह साबित करता है कि बीजेपी की नीयत उसके प्रति साफ नहीं है. उसका आरोप है कि यह सब सिर्फ उसके बढ़ते सियासी कदम को रोकने की नीयत से किया जा रहा है.लेकिन सियासी विश्लेषक मानते हैं कि इस बार मामला इतना सीधा नहीं है. सत्येंद्र जैन के करीबी लोगों के पास से बरामद हुई भारी रकम उन्हें लंबे समय तक परेशान कर सकती है. दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा विद्यालयों के निर्माण में इस्तेमाल में लाई गई सामग्री की गवर्नमेंट के द्वारा चुकाई गई मूल्य उन्हीं वस्तुओं की खुले बाजार में कीमतों में कई गुना अंतर है. इससे मनीष सिसोदिया भी घिर सकते हैं जिसका उत्तर देना केजरीवाल के लिए भारी पड़ सकता है.

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने मीडिया को बताया कि वे समाज के सभी वर्गों तक सदैव पहुंचने की प्रयास करते रहे हैं, आगे भी लोगों तक पहुंचने की प्रयास करते रहेंगे. लेकिन अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुआ करप्शन उनका सबसे प्रमुख मामला रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएजी की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के कार्यकाल में 31,724 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. इस जांच रिपोर्ट को अब तक आप गवर्नमेंट लोगों के सामने रखने से बचने की प्रयास करती रही है, लेकिन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक यह सच पहुंचाएंगे.नेहा शालिनी दुआ के मुताबिक दिल्ली गवर्नमेंट ने जनता के सामने यह ढिंढोरा पीटने का काम किया था कि दिल्ली का बजट सरप्लस में चल रहा है, जबकि इसी दौरान सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड में 27,660 करोड़ का घाटा दिखाया है. इसी तरह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में 29,143 करोड़ का घाटा दिखाया गया है. सीएजी ने बताया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इन मदों में अब तक कोई कर्ज वापसी नहीं की है, जिससे घाटा बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट में निर्भया फंड में 3.5 करोड़ रुपये, चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर फंड में 25 करोड़ की अनियमितता सामने आई है. उन्होंने बोला कि एक तरफ केजरीवाल गवर्नमेंट निःशुल्क के नाम पर वाहवाही लूटने की प्रयास कर रही है, जबकि सरकारी कंपनियों की हालत खराब होती जा रही है.