Budget Session : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कल देंगी अभिभाषण

नयी दिल्ली. संसद का बजट सत्र मंगलवार से प्रारम्भ हो रहा है जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी.
सत्र के दौरान गवर्नमेंट की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त साल 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी, वहीं विपक्षी दलों ने अदाणी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगरी जैसे मुद्दों पर गवर्नमेंट को घेरने के साफ संकेत दिये हैं.

सत्र के दौरान 31 जनवरी को ही गवर्नमेंट संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2023 को वित्त साल 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से प्रारम्भ होकर छह अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी.
सोमवार को सर्वदलीय बैठक में गवर्नमेंट ने साफ किया कि वह संसद में नियमों के अनुसार हर मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन सुचारू रूप से चलाने में सभी का योगदान चाहती है.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद बोला कि गवर्नमेंट संसद में नियमों के अनुसार हर मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम विपक्ष का योगदान चाहते हैं.’’

जोशी ने बताया कि इस बैठक में 27 सियासी दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया.
सूत्रों के मुताबिक बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा सहित द्रमुक, वाम दलों आदि ने अदाणी समूह से जुड़ा मामला उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की.
गौरतलब है कि अमेरिकी फॉरेंसिक फ़ाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह पर फर्जीवाड़ा के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है.

अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के उत्तर में रविवार को 413 पृष्ठ का ‘स्पष्टीकरण’ जारी किया है.
सूत्रों ने बताया कि बैठक में टीआरएस और द्रमुक जैसे दलों ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों में गवर्नर के व्यवहार का मामला उठाया.
उन्होंने बोला कि इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक में युवाजन मजदूर रायतु कांग्रेस (वाईएसआर कांग्रेस) ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक गणना कराने की मांग की.
सूत्रों के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बोला कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामाजिक एवं विकास सूचकांक में कौन सा वर्ग पीछे है.
उन्होंने बोला कि बैठक में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी की स्थिति पर चिंता जतायी.