यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में ये बजट हुआ पास

2023-24 में बजट 5,629 करोड़ था। इस बार 2024-25 में बजट 9,992 करोड़ का हो गया है। इस बार बजट में भूमि अधिग्रहण के लिए 6,063 करोड़ से अधिक की धनराशि रखी गई है। यमुना प्राधिकरण के ऑफिसरों के अनुसार वित्तीय साल 2024-25 में भूमि अधिग्रहण के लिए 6,063 करोड़, निर्माण और विकास कार्य के लिए तकरीबन 2,000 करोड़ खर्च होंगे। वित्तीय साल 2024-25 में जेवर एयरपोर्ट के लिए 700 करोड़ से अधिक और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के अनुसार 300 करोड़ रुपए रैपिड रेल के लिए रखा गया है।

यमुना अथॉरिटी ने 2021-22 के वित्तीय साल में 404 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो वित्तीय साल 2022-23 में बढ़कर 501 करोड़ हो गया है। इस बार यमुना प्राधिकरण में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए कई बड़ी स्कीम लाई जा रही है। विद्युत सब स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केंद्र, मिल्क बूथ, धार्मिक स्थल, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, हॉस्पिटल और कॉरपोरेट ऑफिस लाने की भी योजना लाई जा रही है।

इसके साथ ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में हुई 5.14 फीसदी वृद्धि के दृष्टिगत ही दरों में 5.14 फीसदी वृद्धि की गई है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 51,800.00 प्रति वर्ग मीटर की रेट रखी गई है। मेडिकल डिवाइस पार्क की आवंटन रेट में भी 5 फीसदी की वृद्धि की गई है। अब, 4,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए दरें 7,360.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। डंपिंग ग्राउंड की प्रबंध नहीं होने के चलते दनकौर और रबूपुरा क्षेत्र के लिए दनकौर में क्षेत्रफल 0.9760 हेक्टेयर भूमि तथा रबूपुरा के लिए क्षेत्रफल 0.3620 हेक्टेयर भूमि पर अस्थाई रूप से कूड़ा ट्रांसफॉर्मेशन/सेग्रीगेशन के लिए नगर पंचायत दनकौर तथा नगर पचायत रबूपुरा को दिया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में लैंड बैंक बढ़ाने के लिए अपनी परियोजनाओं, सेक्टर्स यथा सेक्टर 10, 07, 05, 06, 08, 09, 04ए, 5ए, टप्पल बाजना अर्बन सेंटर तथा सेक्टर 28, 29, 32 की अवशेष भूमि के अधिग्रहण के लिए 11,750 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 50 फीसदी रकम 5,875.00 करोड़ राज्य गवर्नमेंट से ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में दिए जाने का निवेदन किया गया। शेष 50 फीसदी का व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जाएगा।

राज्य गवर्नमेंट से 3,279.00 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज प्राधिकरण को मौजूद कराया गया है। लैंड बैंक बढ़ाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण / क्रय के सापेक्ष वित्तीय साल 2023-24 में भूमि अधिग्रहण के मद में लगभग 290 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया गया है, जिसमें कुल 972.00 करोड़ का व्यय हुआ है।

प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि शून्य काल का जो लाभ बिल्डर को होगा, वही बायर्स को भी होना चाहिए। बिल्डर को 01.04.2020 से 31.03.2022 तक की अवधि में मिले अनुमन्य छूट बायर्स को भी दिया जाएगा।