पाकिस्तान के आम चुनाव नतीजों ने कई लोगों को चौंकाया

पाकिस्तान के आम चुनाव नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ की पाक मुसलमान लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाक पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच दो-तरफा मुकाबले की सियासी पंडितों की भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया है। बाधाओं का सामना करने के बावजूद, कारावास में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पाक तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दौड़ में सबसे आगे हैं। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 253 सीटों में से 92 पर जीत हासिल की है। डॉन के मुताबिक, नवाज शरीफ की पीएमएल-एन को 71 सीटें मिली हैं, जबकि पीपीपी 54 सीटों के साथ तीसरे जगह पर है। अभी एक दर्जन से अधिक सीटों के नतीजे नहीं आए हैं। पाक में अनिश्चितता का माहौल है क्योंकि कोई भी पार्टी 133 के बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रही है, जिससे गठबंधन गवर्नमेंट का रास्ता साफ हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, गैर-लाभकारी चुनावी नज़र संस्था फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के अनुसार, जीतने वाले उम्मीदवारों में से लगभग 100 निर्दलीय हैं, जिनमें से 92 पीटीआई द्वारा समर्थित हैं। यह पहली बार नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय पाक की संसद के लिए चुने गए हैं। 1985 में, राष्ट्र में गैर-पार्टी आम चुनाव हुए थे जिसमें प्रत्येक दावेदार ने अपनी पर्सनल क्षमता से चुनाव लड़ा था।

क्या पीटीआई समर्थित निर्दलीय अगली गवर्नमेंट बनाएंगे?

खान ने एआई-जनरेटेड भाषण में दावा किया है कि उसके संबद्ध उम्मीदवारों ने दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है और गड़बड़ी प्रारम्भ होने से पहले 150 से अधिक सीटें जीत रहे थे। पीटीआई नेता बैरिस्टर गौहर खान को मीडिया को कहा कि पीटीआई ने 265 नेशनल असेंबली सीटों में से 170 सीटें जीती हैं, जहां चुनाव हुए थे। हम बड़े दावे के साथ दावा करते हैं कि फिलहाल, पीटीआई ने नेशनल असेंबली की 170 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। गोहर ने बोला कि इनमें से 94 ऐसे हैं जिन्हें ईसीपी स्वीकार कर रहा है और फॉर्म-47 (अनंतिम परिणाम) जारी कर चुका है। उन्होंने यह भी बोला कि इमरान खान पीएम के संबंध में फैसला लेंगे। उन्होंने बोला कि पार्टी को अभी गठबंधन सहयोगियों पर फैसला लेना बाकी है।

1985 में पाक के गैर-पार्टी चुनावों पर एक नज़र

पाकिस्तान ने अपना दूसरा सेना तख्तापलट 5 जुलाई 1977 को देखा जब जनरल जिया-उल अधिकार ने पाक पीपल्स पार्टी के तत्कालीन प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के विरुद्ध तख्तापलट किया। जबकि सेना नेता ने देश को 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की कसम खाई थी, 1985 में ही जनरल जिया ने वह वादा पूरा किया। पाक में चुनाव तो हुए लेकिन किसी भी सियासी दल को भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई। इसके लिए जिया ने 1973 के संविधान में संशोधन कर राष्ट्र के शासन को संसदीय लोकतंत्र से अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया। भारतीय एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने 8वें संशोधन के माध्यम से चुनी हुई गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की शक्तियां भी स्वयं को दे दीं। पाक ने 25 फरवरी 1985 को गैर-दलीय आधार पर चुनाव कराया। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ज़िया का मानना ​​था कि इससे उनके लिए एक लोकप्रिय समर्थन आधार बनाने में सहायता मिलेगी और सियासी दलों द्वारा प्रतिनिधियों को प्रभावित किए बिना संसद को नियंत्रित करना सरल हो जाएगा। कुछ सियासी दलों ने अपने नेताओं को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की अनुमति दी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के बाद, कुछ पार्टियों ने कई सीटों पर जीत का दावा किया क्योंकि उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार जीत गए थे। रिपोर्ट में बोला गया है कि 1985 के चुनावों में संसद में जमींदार और व्यापारिक दिग्गजों के नए चेहरों का प्रवेश हुआ। डॉन से बात करते हुए पत्रकार वुसअतुल्लाह खान ने बोला कि जनरल जियाउल अधिकार के समय में पूरी संसद निर्दलीयों से बनी थी। ये गैर-दलीय चुनाव दो कारणों से जरूरी थे। एक, संसद को परिणामों के बाद सियासी दल बनाने की अनुमति दी गई, जिससे दो-दलीय संसदीय प्रणाली का उदय हुआ। 1985 के बाद से पाक का सियासी परिदृश्य फला-फूला क्योंकि पीपीपी और पाक मुसलमान लीग पाकिस्तानी मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने बैनर तले समायोजित करने में सक्षम थे। पाक की ताकतवर सेना को एहसास हुआ कि राष्ट्र के सियासी माहौल को प्रभावित करने के लिए उसे हमेशा तख्तापलट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ‘निगरानी’ अधिपत्य से बेहतर है।

1985 के चुनावों के बारे में आलोचक क्या कहते हैं?

पर्यवेक्षकों द्वारा ‘पार्टीविहीन’ चुनावों की अत्यधिक निंदा की जाती है। वरिष्ठ पत्रकार ताहिर मेहदी ने डॉन को बताया: 1985 के चुनाव ऐसे चुनाव थे जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र, पार्टियों, प्रशासन आदि की पूरी चुनावी प्रणाली को करप्ट और क्षतिग्रस्त कर दिया था। आज भी, चुनाव के बाद सियासी दलों में शामिल होने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों की यह प्रथा… मूल कारण है यह बुराई 1985 के चुनाव में हुई थी। डाक्टर हसन जफर ने द फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने विश्लेषण में लिखा कि 1985 के बाद पैदा हुए सियासी दल “किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति से रहित थे।” जो पहले अस्तित्व में थे – पीपीपी, पीएमएल, जेआई और एएनपी – वे भी बेदाग नहीं रह सके। अंतर-पार्टी चुनाव – यह सर्वविदित है – एक मजाक बन गया। इसके विपरीत, सियासी दलों के भीतर राजवंशों का उदय हुआ, जिससे उनके काम करने के ढंग में सियासी रैकेट नहीं तो परिवार शामिल हो गया। इन सबके सामने, लोकतंत्र लड़खड़ा गया और अर्थव्यवस्था चारों खाने चित होने लगी।