रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन से जंग अब इज्जत की बनी बात

 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन से जंग अब इज्जत की बात बन गई है। वह किसी भी मूल्य पर बिना जीते इस जंग को समाप्त नहीं करना चाहते। अपनी सेना क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय किया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल, पुतिन के इस निर्णय के अनुसार अब हत्या, डकैती, चोरी और नशीला पदार्थों की स्मग्लिंग के अपराधियों को रूस की सेना में भर्ती किया जाएगा। पुतिन ने इस संबंध में बनाए गए कानून पर साइन कर दिया है। अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। इसके अतिरिक्त इस कानून के अनुसार उन लोगों को भी अब सेना में बहाल किया जाएगा, जिन्हें पहले इन्कार कर दिया गया था।

इन अपराधियों को नहीं किया जाएगा शामिल

इस नए कानून के अनुसार जहां अपराधियों की सेना में भर्ती का रास्ता खोला गया है, तो वहीं इसमें कुछ अपराधियों को इससे बाहर भी रखा गया है। कानून के अनुसार नाबालिगों से यौन क्राइम करने वाले, राजद्रोह, जासूसी या आतंकवाद से जुड़े, सरकारी अधिकारी की मर्डर या मर्डर के कोशिश से जुड़े, विमान अपहरण, चरमपंथी गतिविधि और परमाणु सामग्री और रेडियोधर्मी पदार्थों के गैर कानूनी संचालन के लिए दोषी ठहराए गए अपराधियों की भर्ती नहीं की जाएगी।

इस तरह चल रही भर्ती की प्रक्रिया

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के कुख्यात वैगनर फोर्स के प्रमुख, येवगेनी प्रिगोझिन ने साफ तौर पर यूक्रेन में युद्ध से लड़ने के लिए इस सेना समूह में शामिल होने के लिए रूसी जेलों से कैदियों को बुलाया है। वहीं एक टीम उन लोगों की भर्ती पर भी काम कर रही है जिन्हें अतीत में सेना की भर्ती प्रक्रिया में छांट दिया गया था।

आंशिक लामबंदी का टारगेट पहले ही हो चुका है पूरा

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को बोला कि क्रेमलिन ने रूस की सामान्य पुरुष जनसंख्या से यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए आंशिक लामबंदी के अनुसार 3 लाख सैनिक जुटाने का जो लक्ष्य रखा था उसे पूरा कर लिया गया है। यही नहीं, हमने अपने लक्ष्य से 18,000 अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती कर ली है। इसके बाद इस हफ्ते की आरंभ में रूसी रक्षा मंत्रालय ने सभी आंशिक लामबंदी गतिविधियों को निलंबित कर दिया था। हालांकि पुतिन के आंशिक लामबंदी का आदेश तभी खत्म होगा जब वह एक आधिकारिक डिक्री पर साइन करेंगे। जब तक यह साइन नहीं होगा तब तक आंशिक भर्ती का नियम लागू ही माना जाएगा।

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