UP Nagar Nigam Election: यूपी निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के दो दिन बाद योगी गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी करने के साथ आरक्षित सीटों का भी ब्योरा दिया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, स्त्रियों के लिए अरक्षित सीटों की घोषणा कर दी गई है। गवर्नमेंट ने 199 नगर पालिका परिषद सीटों के लिए आरक्षण की लिस्ट तैयार की है।
ता दें कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थीं। ओबीसी आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण अधिसूचना जारी करने में देरी हो रही थी। दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दिखाते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बृहस्पतिवार को नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतरिम आरक्षण सूची जारी की। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपी नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को स्वीकृति दी थी, जिसे गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं।’’ त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 17 नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की अंतरिम सूची जारी करते हुए, गवर्नमेंट ने मसौदे पर सात दिनों के भीतर छह अप्रैल तक विरोध मांगी है ।
मसौदा अधिसूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) के अनुसार, आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति(एससी), शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद स्त्रियों के लिए आरक्षित की गई है। शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी।