ममता बनर्जी : मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूँ और…

इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं. हाल ही में उच्च न्यायालय ने सरकारी विद्यालयों में लगभग 26 हजार नौकरियां रद्द कर दी थीं. मैंने वह आदेश भी स्वीकार नहीं किया था.

उन्होंने आगे कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी. इसे किसी ने भी पारित किया हो, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि यह आदेश बीजेपी के पक्ष में है. इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रहेगा.

न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने पर आदेश पारित किया.

सीएम ममता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया बयान से जोड़ा, जिसमें उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इण्डिया गठबंधन के अन्य सहयोगी यदि सत्ता में आते हैं तो उनकी ओबीसी के लिए कोटा कम करने और मुसलमानों को समान आरक्षण देने की योजना है.

सीएम ममता ने बोला कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बीते कुछ दिनों से दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक ओबीसी का कोटा छीन सकते हैं. क्या यह कानूनी रूप से संभव है? अल्पसंख्यक कभी ऐसा नहीं कर सकते.

इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि उनके मंत्रिमंडल में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व मंत्री उपेंद्र नाथ विश्वास की अध्यक्षता में एक सर्वे करने के बाद ओबीसी कोटा सूची तैयार की गई थी. तब भी मुद्दा न्यायालय में था. लेकिन वे हार गये. इस बार भी वही होगा.

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