हरियाणा के खिलाड़ियों को खुश खबरी मिल सकती है. प्रदेश गवर्नमेंट ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल कर सकती है. अभी तक केवल 7 विभागों में ही खिलाड़ियों की ग्रुप सी पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है. जिसका खिलाड़ी पहले दिन से ही विरोध कर| बाद में जब इसे बहाल किया तो सभी ग्रुप सी के एक वर्ष में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से चयनित पदों का 3 प्रतिशत पदों की संख्या के बराबर कोटा तो बहाल कर दिया, मगर उसे पहले तो चार विभागों गृह, सेकंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल तक सीमित कर दिया गया.
विरोध बढ़ने पर उसे बढ़ाकर 7 विभागों तक सीमित कर दिया गया. अब खिलाड़ियों की इस अहम मांग को लेकर सीएम नायब सैनी स्वयं गंभीर हैं. मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इसकी जिम्मेदारी दी है.
बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा
इसी को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अब कमान संभाल ली है. उन्होंने इस मामले को सुलझाने को लेकर खेल विभाग और एचएसएससी के ऑफिसरों के साथ बैठक कर चर्चा की है. बैठक में चर्चा हुई कि किस तरह ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म किया गया था.
बाद में कैसे ग्रुप सी पदों पर बहाल हुआ मगर सात विभागों तक सीमित हुआ. यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के अनुसार कितने पदों को भरा जा चुका है. इस बिंदू पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल किया जाए. आखिरी निर्णय तो सीएम नायब सिंह सैनी को लेना है.
यहां पढ़िए खिलाड़ियों के आरक्षण को लेकर कब क्या-क्या हुआ…
1. हरियाणा गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल, 2019 को निर्देश जारी किए ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण रोस्टर मुताबिक दिया जाएगा, जबकि ग्रुप डी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
2. गवर्नमेंट ने तीन वर्ष बाद 14 मार्च, 2022 फिर निर्देश जारी कर दिए कि ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का तीन प्रतिशत आरक्षण खत्म किया जाता है, जबकि ग्रुप डी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा.
3. प्रदेश गवर्नमेंट ने फिर 24 नवंबर , 2022 को निर्देश जारी किए कि ग्रुप सी पदों में खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत पद होंगे, मगर ये पद केवल चार विभागों गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग में ही भरे जाएंगे.
4. फिर 22 अप्रैल , 2023 को निर्देश जारी किए ग्रुप सी पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती तीन अन्य विभागों कारावास , वन और ऊर्जा विभाग में भी की जाएगी. मगर पदों की संख्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक वर्ष में ग्रुप सी के चयनित पदों का तीन प्रतिशत होगी.
आयु सीमा में भी मिल सकती है छूट
जिन विभागों में उम्र सीमा 42 वर्ष से कम है, उनके लिए खिलाड़ियों को उम्र में छूट मिल सकती है. खिलाड़ियों ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से आग्रह किया था कि जिन विभागों में आवेदन की उम्र 42 वर्ष से कम है, उनमें खिलाड़ियों को तीन वर्ष की छूट दी जाए . इस पर भी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है और आसार है कि यह छूट मिल जाए.
खट्टर के कार्यकाल से हो रही मांग
एचएसएससी के इस निर्णय के विरुद्ध खेल खिलाड़ी बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा ने तत्कालीन सीएम मनोहर लाल को मांग पत्र सौंपा था. सीएम के नाम लिखे राजेश खुल्लर , मुख्य प्रधान सचिव पत्र में बोला गया था, कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ग्रुप सी की भर्तियों में तीन प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा बहाल किया था.
उसके बारे में मुख्य सचिव की तरफ से भेजे पत्र में बोला गया था कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के अंडर जो भर्ती होगी, उसमें स्पोर्ट्स कोटे की ग्रुप सी में कोई भी पद नहीं आएगा और तीन प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटे को अप्रत्यक्ष ढंग से समाप्त करने के लिए इसे केवल पुलिस, बिजली, जेल, खेल, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और वन विभाग तक सीमित कर दिया है.
इन विभागों में पैरा खिलाड़ी गृह विभाग में नहीं जा सकते. इसी तरह विद्यालय शिक्षा विभाग में एचटेट और बीएड पास नहीं कर सकते . खेल विभाग में एनआईएस कोर्स नहीं कर पाते. इसलिए इन विभागों में खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाए.