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भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रकिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) को बदलने के लिए लाए गए तीन जरूरी विधेयकों को लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्य सभा की भी स्वीकृति मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि इन विधेयकों के कानून बनने के बाद राष्ट्र की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में टेक्नोलॉजी का व्यापक सहयोग होगा। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी विधेयकों के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है।
‘औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं विधेयक’