भारत की ओर चल पड़ा PoK, क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगे

पाकिस्तान और पश्चिमी मीडिया ने पीओके में फैली तानाशाही को उतनी कवरेज नहीं दी. लेकिन समाहमी, सेहंसा, मीरपुर, दादियाल, रावलकोट, खुईरत्ता, तत्तापानी और हट्टियन बाला में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए. यह समझा जाता है कि कम से कम 70 जेएएसी कार्यकर्ताओं को अरैस्ट किया गया, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. एक पुलिस कर्मी और तीन नागरिक मारे गए और विवाद में 100 से कम गंभीर रूप से घायल हुए. भोजन (गेहूं), ईंधन और बिजली बिलों की बढ़ती कीमतों के कारण अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहा है. जेएएसी ने 11 मई को मुजफ्फराबाद में ‘लॉन्ग मार्च’ का आह्वान किया था, जिसे इस्लामाबाद ने 8-9 मई को छापे और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से रोक दिया था. हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पाक रेंजर्स के तीन वाहनों को आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों ने पाक विरोधी और स्वतंत्रता समर्थक नारे लगाए. पिछले हफ्ते से इंटरनेट बंद था और विद्यालय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद थे.

प्रदर्शनकारियों के आगे शहबाज गवर्नमेंट को झुकना पड़ा

पिछले तीन दशकों से पाक जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए हिंदुस्तान को गुनेहगार ठहराता रहा है. अर्ध-सैन्य बलों ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया. विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक थे कि पीएम शरीफ को प्रदर्शनकारियों से शांति का आह्वान करना पड़ा और अंत में सब्सिडी वाली बिजली और ईंधन की उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा. इस्लामाबाद ने क्षेत्रीय पुलिस के अतिरिक्त सेना के अतिरिक्त कोहाला से पाक रेंजर्स की तीन बटालियन तैनात कीं. भले ही पाक पुलिस विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए हिंदुस्तान को गुनेहगार ठहरा रही है, मई 2023 से अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में असंतोष भड़क रहा है और कार्यकर्ता प्रांतीय और संघीय के विरुद्ध हथियार उठा रहे हैं; बिजली और गेहूं के आटे की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार. इसके बाद बहिष्कार किया गया और बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया. पीओके में बिजली शुल्क उत्पादन लागत से पांच गुना है और इसे लेकर क्षेत्रीय लोगों में गहरी नाराजगी है.

गिलगित-बाल्टिस्तान के समान गेहूं सब्सिडी के अतिरिक्त बिजली शुल्क मंगला बांध जलविद्युत परियोजना से उत्पादन लागत पर आधारित होना चाहिए. शासक वर्ग और ऑफिसरों के अनावश्यक भत्ते और विशेषाधिकार पूरी तरह से खत्म किये जाने चाहिए. विद्यार्थी संघों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए और चुनाव कराए गए. अधिकृत कश्मीर में जम्मू और कश्मीर बैंक को एक अनुसूचित बैंक बनाया जाए. नगर निगम प्रतिनिधियों को धन एवं अधिकार दिये जायें. सेलुलर कंपनियों और इंटरनेट सेवाओं की दरें मानकीकृत हैं. संपत्ति हस्तांतरण कर कम किया जाए. ज़िम्मेदारी ब्यूरो को एक्टिव किया जाना चाहिए और अधिनियम में प्रासंगिक संशोधन किए जाने चाहिए. पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए.