नई दिल्ली: सुप्रीम न्यायालय द्वारा अब समाप्त हो चुकी शराब नीति मुद्दे में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद बीजेपी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की निंदा की। शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर बोलते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने बोला कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं को भी जल्द अरैस्ट किया जाएगा। उन्होंने आगे बोला कि यह साफ है कि पूरी AAP करप्शन में शामिल है, और उनका मनी ट्रेल स्थापित हो गया है।
तिवारी ने बोला कि, ‘सुप्रीम न्यायालय ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह साफ है कि AAP का पूरा रैकेट करप्शन में शामिल है और उनका मनी ट्रेल स्थापित हो गया है। मुझे विश्वास है कि AAP के शीर्ष नेताओं को जल्द ही अरैस्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी अरैस्ट होंगे।” हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि केस 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।
इस मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने बोला कि AAP के सभी बचाव औंधे मुंह गिर गए। उन्होंने बोला कि, “ट्रायल न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है… AAP के सभी बचाव औंधे मुंह गिर गए… उच्चतम न्यायालय ने बोला कि 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता चला है…। पूनावाला ने बोला कि, “AAP लगातार कह रही थी कि पैसे का रास्ता कहां है? वे इस राष्ट्र के लोगों से असत्य बोलते रहे। अरविंद केजरीवाल कब तक इन लोगों का बचाव करते रहेंगे?”
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ”आज उच्चतम न्यायालय ने सच और असत्य में फर्क कर दिया है और साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेता राष्ट्र के सबसे करप्ट लोग हैं। ‘ बता दें कि, सिसौदिया, जिन्हें पहली बार फरवरी में मुद्दे के सिलसिले में अरैस्ट किया गया था, दो मामलों का सामना कर रहे हैं – एक CBI द्वारा और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहे है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, “विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं।.338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में स्थापित किया गया है। हमने जमानत खारिज कर दी है।”
सुप्रीम न्यायालय ने बोला कि, “लेकिन हमने एक साफ टिप्पणी की है, जो यह है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि केस छह से आठ महीने के भीतर खत्म हो जाएगा। इसलिए तीन महीने के भीतर, यदि केस ढिलाई से या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह (सिसोदिया) एक जमानत याचिका दाखिल करने के हकदार होंगे।’ सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए आप के नेतृत्व वाली दिल्ली गवर्नमेंट की 2021-22 की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए घूस दी थी। इस इल्जाम का आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जोरदार खंडन किया है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया।