दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र गवर्नमेंट पर बड़ा आरोप लगाया है. केजरीवाल ने बोला कि ऐसी चर्चा है कि केंद्र दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकता है और दिल्ली को एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर सकता है.
मॉनसून सत्र के दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसी चर्चा है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है और फिर चुनाव नहीं होंगे.
‘आप’ के सामने चुनाव लड़ने से डर रही भाजपा
भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने बोला कि वे आम आदमी पार्टी से डरते हैं और इसलिए वे चुनाव नहीं चाहते हैं. केजरीवाल तो आता-जाता रहेगा. केजरीवाल जरूरी नहीं हैं, लेकिन यदि आप चुनाव कराना बंद कर देंगे और संविधान को तोड़ देंगे तो यह राष्ट्र समाप्त हो जाएगा.
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने बोला कि भाजपा ‘आप’ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए चर्चा है कि वे दिल्ली विधानसभा को भंग करना चाहते हैं.उन्होंने बोला कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली की जनता चुप नहीं बैठेगी. दिल्लीवासी इस कदम के विरूद्ध सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने आगे बोला कि केंद्र गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसियों ईडी, CBI और पुलिस को ‘आप’ के मंत्रियों और विधायकों के पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वह दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी से डरते हैं.
केजरीवाल ने बोला कि बीजेपी के सामने राष्ट्र में अन्य दल टूट रहे हैं या झुक रहे हैं, ‘आप’ एकमात्र पार्टी है जिससे बीजेपी के दो शीर्ष नेता भी डरते हैं.
केंद्र एमसीडी चुनाव की अनुमति नहीं दे रहा, हम न्यायालय जाएंगे
केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी नीत केंद्र गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि वह बल प्रयोग और गुंडागर्दी करके शहर में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रही है. सीएम ने बोला कि ‘आप’ समय पर चुनाव कराने के लिए न्यायालय जाएगी.
केजरीवाल ने चर्चा के दौरान बोला कि वे (केंद्र) एमसीडी चुनावों की अनुमति नहीं देने के लिए बल प्रयोग और गुंडागर्दी का उपयोग कर रहे हैं. एमसीडी चुनाव समय पर कराने के लिए हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा और हम ऐसा करेंगे. अपने भाषण के बाद केजरीवाल ने संवाददाताओं से बोला कि तीनों एमसीडी के एकीकरण की कवायद के दौरान केंद्र ने आश्वासन दिया था कि एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव होंगे.
उन्होंने बोला कि एमसीडी का एकीकरण होने के बाद डेढ़ महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उन्होंने परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया है. केजरीवाल ने बोला कि वे नहीं चाहते कि चुनाव हों, और यह लोकतंत्र के विरूद्ध है.