केंद्र सरकार द्वारा गठन ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’समिति में रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष

सरकार का तर्क
इस निर्णय की जानकारी होते ही कई भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए लिया गया ठीक निर्णय माना है। वहीं, इस दिशा में आगे बढ़ने के पीछे केंद्र का तर्क है कि विधि आयोग ने रिपोर्ट में बोला है कि राष्ट्र में बार-बार होने वाले चुनावों से सरकारी खजाने के पैसे और संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी हो रही है। चूँकि संविधान के वर्तमान ढांचे में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ जरूरी कानूनी संशोधनों का सुझाव दिया है। वहीं आयोग ने आश्वासन दिया है कि संविधान में आमूल-चूल संशोधन की आवश्यकता है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए।

देश में पहले ही एक साथ चुनाव हो चुके हैं।
गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बोला था कि कार्यशील रोडमैप और संरचना तैयार करने के लिए मुद्दे को आगे की जांच के लिए विधि आयोग को भेजा गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव।

वहीं कानूनी जानकारों के मुताबिक, यदि एक देश-एक कानून बिल लागू होता है तो इसके लिए संविधान में कम से कम 5 परिवर्तन करने होंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्र में 1951-1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव हुए थे।