संसद का मानसून सत्र चल रहा है. केंद्र में तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने के बाद इसी सत्र के दौरान मोदी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था. उस बजट पर लगातार चर्चा जारी है. इन सबके बीच संसद में आज ओलंपिक से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य होने को लेकर भी सांसदों ने प्रश्न की जिसके बाद खेल मंत्री ने इसका उत्तर दिया. राज्यसभा में करतारपुर साहिब गलियारा के तर्ज पर ननकाना साहिब गलियारा विकसित करने की भी मांग उठी. वहीं, राहुल गांधी ने वायानाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की. इन सबके बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर भी दिया.
लोकसभा की कार्यवाही
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए लोकसभा में बोला कि करों में भारी वृद्धि किए बिना, हम सरलीकृत कराधान प्रबंध लेकर आए हैं और अनुपालन आसान किया है. उन्होंने बोला कि मोदी गवर्नमेंट के अनुसार बजट में विभिन्न कर प्रस्तावों से मध्यम वर्ग को फायदा हुआ. उन्होंने बोला कि पंद्रह लाख रुपये की वार्षिक आय पर कारगर कर 2023 में घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है और नयी इनकम टैक्स प्रबंध के अनुसार इस वर्ष भी इसे और कम किया गया है. उन्होंने दावा किया कि मध्यम वर्ग को शेयर बाजार में निवेश करने में सहायता के लिए एलटीसीजी कर छूट सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया गया.
– गवर्नमेंट ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने पेरिस ओलम्पिक में पहलवान विनेश फोगाट के प्रतियोगिता से बाहर होने के मुद्दे में भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) को महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए बोला है. खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के मुद्दे में सदन में दिये बयान में बोला कि आईओए की प्रमुख पीटी उषा पेरिस में ही हैं और पीएम ने उनसे स्वयं बात की है. मांडविया ने बोला कि विनेश का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक पाया गया. उन्होंने बोला कि इस मुद्दे में भारतीय ओलम्पिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है.
– तृणमूल कांग्रेस पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को बोला कि इस बात में कोई शक नहीं है कि राष्ट्र दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका फायदा हिंदुस्तान की गरीब जनता को नहीं मिल रहा. वहीं, बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने बोला कि गवर्नमेंट का कोशिश है कि करदाताओं पर कर का बोझ कम हो. उन्होंने बोला कि कराधान या कर के ढांचे में पारदर्शिता हो, गवर्नमेंट ने यह सुनिश्चित करने की प्रयास की है.
– कांग्रेस पार्टी सांसद राहुल गांधी ने गत 30 जुलाई को केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद आई आपदा का मामला बुधवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र गवर्नमेंट से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाने तथा समग्र पुनर्वास पैकेज प्रदान करने की मांग की. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए यह भी बोला कि वायनाड में यह देखना सुखद था कि पीड़ितों की सहायता के लिए विभिन्न विचारधारा और समुदायों के लोग आगे आए.
– केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को लोकसभा में बोला कि राष्ट्र में अभी 200 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि 430 गीगावाट उत्पादन की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही
– राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को गवर्नमेंट पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कुछ पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाए जाने का इल्जाम लगाया और गवर्नमेंट से इस मुद्दे में स्पष्टीकरण की मांग की हालांकि, गवर्नमेंट ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए बोला कि नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया उसमें कोई तथ्य नहीं हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘अभी सात कक्षाओं की पुस्तक आई है. पहले प्रस्तावना हुआ करती थी इनमें, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष जिक्र कर रहे थे. अभी तक जो नई पाठ्य पुस्तक आयी हैं कक्षा छह की, उसमें भी प्रस्तावना है. न सिर्फ़ प्रस्तावना बल्कि उसके साथ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान…ये भी संविधान की प्रस्तावना और उसके मूल्यों का प्रतिनिधितव करते हैं. इन सारे विषयों को रखा गया और वह जो विषय रख रहे थे उसमें तथ्य नहीं था.’
– गवर्नमेंट पर बजट में निम्न और मध्यम वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा करने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को राज्यसभा में बोला कि उसके कार्यकाल में न तो आमदनी बढ़ी और न ही मजदूरी बढ़ी बल्कि सिर्फ़ अमीर लोग ही और अधिक अमीर होते गए. उच्च सदन में विनियोग (संख्यांक दो) विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग (संख्यांक तीन) विधेयक 2024 पर चर्चा की आरंभ करते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने बोला कि इस बजट में संविधान का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने दावा किया कि इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में अमीर वर्ग और अधिक अमीर हुआ जबकि गरीब वर्ग और अधिक गरीब हुआ है.
राज्यसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्य जवाहर गवर्नमेंट ने केंद्र गवर्नमेंट पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने और प्रतिशोध की भावना से काम करने का इल्जाम लगाते हुए बोला कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल की आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है.