इन तीनों देशों ने उत्तर कोरिया और रूस के गठजोड़ की निंदा की…

Trilateral Secretariat: दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के नेताओं ने त्रिपक्षीय योगदान के लिए एक सचिवालय की स्थापना की घोषणा की। यह घोषणा पेरू में एक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। तीनों राष्ट्रों ने यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को ‘खतरनाक रूप से विस्तारित’ करने के उत्तर कोरिया और रूस के गठजोड़ की निंदा की।

तीनों राष्ट्रों ने बनाया प्लान
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी पीएम शिगेरू इशिबा ने एशिया-प्रशांत आर्थिक योगदान (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के दौरान लीमा में एक त्रिपक्षीय बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है। नेताओं ने त्रिपक्षीय साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उनके अनुसार यह क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।

आगे क्या है प्लान?
तीनों नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा, “आज हम त्रिपक्षीय सचिवालय की स्थापना की घोषणा करते हैं, जो हमारी साझा प्रतिबद्धताओं के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।”
बयान में बोला गया, “यह नया सचिवालय यह सुनिश्चित करने का कोशिश करेगा कि हम जो काम मिलकर करेंगे, वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक समृद्ध, संबद्ध, लचीला, स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र बनाने के हमारे उद्देश्यों और कार्यों को और अधिक मजबूत करेगा।”

रूस से खफा, किम जोंग से पहले ही बगावत?
तीनों नेताओं ने बैठक में यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया के लिए अपनी सेना भेजने की निंदा की। बता दें सोल और वाशिंगटन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि रूस के पश्चिमी सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में कथित तौर पर तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के विरुद्ध युद्ध अभियान प्रारम्भ कर दिया है।
बयान के अनुसार “जापान, आरओके और संयुक्त राज्य अमेरिका, डीपीआरके और रूस के नेताओं द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध मॉस्को के आक्रामक युद्ध को घातक रूप से विस्तारित करने के निर्णय की कड़ी निंदा करते हैं।”

जंग लड़ने में करेगे सहयोग
रिपब्लिक ऑफ कोरिया (आरओके), साउथ कोरिया का आधिकारिक नाम है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। संयुक्त बयान में बोला गया, “युद्ध सामग्री और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रांसफर सहित डीपीआरके और रूस के बीच सैन्य योगदान को गहरा करना विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि रूस को संयुक्त देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने का दर्जा प्राप्त है।” नेताओं ने ‘कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।