पैसे पैसे को मोहताज पाक अब आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के लिए अपने खर्च में कटौती करने का प्लान बनाया है. सरकारी खर्च पर रोक लगाने के एक और कोशिश में पाक की संघीय कैबिनेट ने छह मंत्रालयों में 82 विभागों के विलय और उन्मूलन को स्वीकृति दे दी, जिसे अधिकार योजना के पहले चरण में घटाकर 40 कर दिया गया. यह फैसला तब आया है जब नकदी की कमी से जूझ रहा |
घर के चौकीदारी स्टाफ को समाप्त करना
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मितव्ययिता तरीकों की एक श्रृंखला को हरी झंडी दी गई. सबसे जरूरी निर्णयों में सफाई सेवाओं सहित गैर-प्रमुख कार्यों की आउटसोर्सिंग थी. इसका मतलब है कि पाक में सरकारी क्षेत्र जल्द ही घरेलू चौकीदारों से रहित हो जाएगा. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट, डॉन के अनुसार, सुधार समिति ने लगभग 150,000 रिक्त पदों को समाप्त करने की भी सिफारिश की और आकस्मिक पदों के लिए भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
नए उपकरण, मशीनरी की खरीदारी रुकी
कैबिनेट ने पिछली पीएमएल-एन गवर्नमेंट द्वारा प्रारम्भ की गई मितव्ययिता नीतियों को भी बढ़ा दिया, जिसमें सार्वजनिक खर्च पर वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, एम्बुलेंस जैसे जरूरी मामलों को छोड़कर और अनावश्यक विदेश यात्रा और विदेश में चिकित्सा इलाज पर रोक जैसे तरीकों को जारी रखा. यहां तक कि नए उपकरण और मशीनरी की खरीदारी भी कम हो जाएगी.
एआई का प्रयोग करें
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में पीएम शरीफ के हवाले से बोला गया है कि राष्ट्र की शासन संरचना को विकसित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में नयी स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली और डिजिटलीकरण पेश किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, अधिकारी संवर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वे सहायक कर्मचारियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरणों को अपनाएं, जो अधिक तकनीकी रूप से उन्नत और लागत कारगर सार्वजनिक क्षेत्र की ओर गवर्नमेंट के दबाव को दर्शाता है.