उत्तर प्रदेश के अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण कार्य की देखरेख के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित ‘इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन’ (आईआईसीएफ) ने मस्जिद के विकास के लिए बनी एक समिति समेत चार समितियों को भंग कर दिया है. फाउंडेशन, मस्जिद निर्माण परियोजना के लिए धन जुटाने में तेजी लाने की आसार तलाश रहा है क्योंकि यह परियोजना धन की कमी से प्रभावित हुई है. जिन समितियों को भंग किया गया है, उनमें प्रशासनिक समिति, वित्त समिति, विकास समिति-मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मीडिया एवं प्रचार समिति शामिल हैं.
आईआईसीएफ के मुख्य न्यासी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी ने कहा कि 19 सितंबर को हुई आईआईसीएफ की बैठक में यह फैसला लिया गया. यह बैठक फारुकी की अध्यक्षता में हुई थी. आईआईसीएफ के सदस्यों ने बोला कि अब उनका ध्यान बेहतर समन्वय स्थापित करने और विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के अनुसार जरूरी मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया तेज करने पर है जिसके बाद ट्रस्ट विदेशों से चंदा प्राप्त करने में समर्थ होगा.
आईआईसीएफ के सदस्यों ने स्वीकार किया कि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किए जाने के बाद से पिछले चार सालों में सिर्फ़ एक करोड़ रुपये जुटाया गया है जो कि “शर्मिंदा करने वाली बात” है. आईआईसीएफ के सचिव अतर हुसैन ने बताया, ‘‘ट्रस्ट ने इस संबंध में सभी महत्वपूर्ण ब्यौरे केंद्र को मार्च में मौजूद करा दिए हैं और अब पूरा ध्यान जरूरी मंजूरियां हासिल कर मस्जिद निर्माण परियोजना में तेजी लाने पर है.”छह दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद नये स्थल पर मस्जिद निर्माण के लिए यह भूखंड आवंटित किया गया था. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर, 2019 को 2.77 एकड़ भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंप दी थी और मस्जिद के लिए अयोध्या में एक प्रमुख जगह पर पांच एकड़ भूमि आवंटित की थी. एक ओर जहां राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है और 22 जनवरी, 2024 को राम लला की प्राणप्रतिष्ठा भी हो गई, वहीं मस्जिद निर्माण परियोजना धन की कमी के चलते सिरे नहीं चढ़ सकी.