आटे और गेहूं के जल्द घटेंगे दाम

चोपड़ा ने पत्रकारों से इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ”हम देख रहे हैं कि गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी है. हम इस मामले से अवगत हैं. गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है और बहुत जल्द हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे.” उनसे पूछा गया था कि आटे की बढ़ती कीमतें जो 38 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं उनको नियंत्रित करने के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ”हम कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. उन्होंने बोला कि मंत्रालय जल्द ही कुछ कदम उठाएगा. हालांकि, चोपड़ा ने मंत्रालय द्वारा किये जा रहे तरीकों को साफ नहीं किया. सचिव ने बोला कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है.

घरेलू उत्पादन में हल्की गिरावट और केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई की खरीद में कमी के बाद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था.यह पूछे जाने पर कि क्या गवर्नमेंट खुले बाजार में गेहूं बेचेगी, उन्होंने बोला कि सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं.
सूत्रों ने पिछले महीने बोला था कि गवर्नमेंट बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अनुसार आटा मिलों जैसे थोक कंज़्यूमरों के लिए एफसीआई के स्टॉक से अगले वर्ष 15-20 लाख टन गेहूं जारी करने पर विचार कर रही है.
ओएमएसएस नीति के तहत, गवर्नमेंट समय-समय पर थोक कंज़्यूमरों और निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पूर्व-निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अनुमति देती है. इसका उद्देश्य मंदी के मौसम के दौरान आपूर्ति को बढ़ावा देना और सामान्य खुले बाजार की कीमतों को कम करना है.
यहां तक कि आटा मिल मालिकों ने खुले बाजार में हुई कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट से एफसीआई गोदामों से गेहूं के स्टॉक को निकाले जाने की मांग की है.
भारत का गेहूं उत्पादन फसल साल 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले साल के 10 करोड़ 95.9 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया. इस वर्ष खरीद भी भारी गिरावट के साथ 1.9 करोड़ टन रह गई.
चालू रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) सत्र में गेहूं की फसल का रकबा अधिक है. नयी गेहूं फसल की खरीद अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ होगी.