नई दिल्ली, . हिंदुस्तान का औनलाइन गेमिंग सेक्टर का वर्तमान मूल्य 3.1 बिलियन $ है. रेगुलेशन और टैक्सेशन से जुड़ी चुनौतियों के बीच 2034 तक औनलाइन गेमिंग सेक्टर 60 बिलियन $ तक बढ़ने की क्षमता रखता है. सोमवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.भारत के गेमिंग सेक्टर में अमेरिका का जरूरी सहयोग रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कुल 2.5 बिलियन $ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में से 1.7 बिलियन $ अकेले अमेरिका से आया है.
यूनाइटेड स्टेट्स इण्डिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष और सीईओ डाक्टर मुकेश अघी के अनुसार, “यह हिंदुस्तान के तेजी से बढ़ते गेमिंग बाजार में वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दिखाता है, जिसके 2034 तक 60 बिलियन $ तक पहुंचने का अनुमान है.”
इस एफडीआई का 90 फीसदी हिस्सा पे-टू-प्ले सेगमेंट में है, जो कि इस सेक्टर के समग्र मूल्यांकन का 85 फीसदी है. हालांकि, रेगुलेशन और टैक्सेशन से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.
यूएसआईएसपीएफ और टीएमटी लॉ प्रैक्टिस की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान अपने हाई टैक्स दर के लिए जाना जाता है. औनलाइन गेमिंग के लिए प्लेयर्स को अपनी कुल जमा पर सभी फॉर्मेट के लिए 28 फीसदी की रेट से GST चुकाना होता है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त देश केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (यूएन सीपीसी) गेमिंग को औनलाइन जुए से अलग परिभाषित करता है.
अघी ने कहा, “600 मिलियन से अधिक गेमर्स के साथ इस सेक्टर का तेजी से मुद्रीकरण किया जा रहा है. यह निर्यात के लिए अवसर पेश करता है. हालांकि, भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, हमें प्रगतिशील टैक्स और रेगुलेटरी नीतियों के साथ समान अवसर की जरूरत है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो.”
रिपोर्ट में 12 प्रमुख गेमिंग बाजारों में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और टैक्सेशन पॉलिसी पर नजर डाली गई. इसमें पता चला कि सभी 12 राष्ट्रों में गेम्स ऑफ चांस को लेकर अलग कानूनी परिभाषा है. इस परिभाषा के साथ स्किल गेमिंग फॉर्मेट को लेकर अंतर साफ होता है.
टीएमटी लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा ने कहा, “वैश्विक बाजारों में अपनाई गई व्यवस्थाओं के समान अधिक सूक्ष्म रेगुलेशन और टैक्सेशन प्रबंध न सिर्फ़ स्पष्टता प्रदान करेगी, बल्कि औनलाइन गेमिंग सेक्टर में विकास को भी बढ़ावा देगी.”