हैदराबाद, 20 जुलाई : राज्य सरकार का विचार है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और पोडु भूमि के मुद्दे को हल करने के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ानी चाहिए।

हैदराबाद, 20 जुलाई : राज्य सरकार का विचार है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और पोडु भूमि के मुद्दे को हल करने के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ानी चाहिए।

राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक अभ्यास शुरू किया था, को लगभग 3.9 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 13 लाख एकड़ के लिए पोडु पट्टों की मांग की गई थी। हालांकि, राज्य सरकार का मानना ​​है कि दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि के कब्जे वाले आदिवासी पट्टा पाने के पात्र हैं|