भारत के दौरे पर आए जर्मनी के मंत्री रॉबर्ट हेक (Robert Haeck) ने पूरे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों से रूसी आक्रामकता की निंदा करने पर अपनी सियासी स्थिति साफ करने का आग्रह करते हुए गुरुवार को बोला कि उन्हें रूस को अधिक श्रेय और धन देने के लिए प्रतिबंध प्रणाली का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. उन्होंने बोला कि इससे यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को बढ़ावा मिलेगा.
जर्मन वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों एवं जलवायु कार्रवाई मंत्री रॉबर्ट हेबेक भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. उन्होंने सात राष्ट्रों के समूह (जी-7) और उनके सहयोगियों द्वारा समुद्री रास्ते से आने वाले रूसी कच्चे ऑयल पर मूल्य सीमा लगाने की पृष्ठभूमि में यह बात कही.
आज सुबह नयी दिल्ली में इंडो-जर्मन बिजनेस फोरम (Indo-German Business Forum) से इतर पत्रकारों से बात करते हुए जर्मन मंत्री ने कहा, “यह जाहिर है कि यूरोपीय पक्ष यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता को अभूतपूर्व मानता है. इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी यूरोपीय शांति प्रबंध को नष्ट कर दिया है. यह एक ऐसी घटना है जिसने यूरोप में सब कुछ बदल दिया है. मैं जानता हूं कि बेशक यूरोप एशिया से थोड़ा दूर है. फिर भी, दूसरी ओर यह इतना जरूरी है कि मैं पूरे विश्व के सभी लोकतंत्रों से अपनी भाषा और सियासी स्थिति में साफ करने का आग्रह करता हूं कि यह स्वीकार्य नहीं है.”
हेबेक ने कहा, यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है. हमने इसके खिलाफ प्रतिबंधों और यूक्रेन के लिए सेना समर्थन के साथ उत्तर दिया. प्रतिबंध प्रणाली का मतलब है कि हमने ऑयल के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इस पर मूल्य की एक सीमा है. इसका मतलब है कि आपको कच्चा ऑयल खरीदने की अनुमति है… ठीक है. यह प्रतिबंध प्रणाली के भीतर है. लेकिन इससे पैसा कमाना, रूस में और अधिक पैसा लाना, इससे फायदा उठाने के लिए इस प्रतिबंध प्रणाली का इस्तेमाल करना, इसका विचार नहीं है.