आजकल न्यायधीशों को भी मोटी चमड़ी वाला होनी चाहिए.’’ गंभीर ने न्यायालय से निवेदन किया कि अंतरिम राहत के रूप में समाचार पत्र द्वारा कथित मानहानिकारक प्रकाशनों को तुरंत वापस लिया जाए और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इसी तरह के आरोप लगाने से रोका जाए.
नयी दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित मानहानिकारक प्रकाशनों को वापस लेने के लिए एक मीडिया घराने को निर्देश देने के निवेदन वाली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की याचिका को लेकर ‘‘मौजूदा स्तर पर’’ अंतरिम आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया, जिसमें गंभीर के विरूद्ध ‘‘झूठे, अपमानजनक और बदनाम करने वाले’’ बयान दिए गए हैं.
गंभीर ने हर्जाने के रूप में दो करोड़ रुपये की भी मांग की है, जो धर्मार्थ संगठनों को दान किया जाएगा.
हालांकि, हाई कोर्ट ने बोला कि प्रथम दृष्टया वह इस मुद्दे पर विचार की जरूरत को लेकर सहमत है और प्रतिवादियों – एक हिंदी दैनिक, इसके प्रधान संपादक और तीन पत्रकारों – को समन जारी किया जाना चाहिए.
क्रिकेटर से नेता बने गंभीर ने अपने वाद में दावा किया कि प्रतिवादियों ने उनके विरूद्ध ‘‘झूठी और दुर्भावनापूर्ण’’ रिपोर्ट प्रकाशित की. साथ ही उन्होंने बिना शर्त माफी मांगने के लिए न्यायालय से निर्देश देने की मांग की, जिसे मीडिया हाउस द्वारा प्रकाशित करने के साथ ही सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए.
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने मुख्य वाद पर मीडिया हाउस और चार अन्य को नोटिस और समन जारी किया. न्यायालय ने मुद्दे की अगली सुनवाई अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध की.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप एक जनसेवक हैं, आपको इतना संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है. किसी भी सार्वजनिक आदमी को ‘मोटी चमड़ी वाला’ होना चाहिए. आजकल न्यायधीशों को भी मोटी चमड़ी वाला होनी चाहिए.’’
गंभीर ने न्यायालय से निवेदन किया कि अंतरिम राहत के रूप में समाचार पत्र द्वारा कथित मानहानिकारक प्रकाशनों को तुरंत वापस लिया जाए और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इसी तरह के आरोप लगाने से रोका जाए.
गंभीर के वकील जय अनंत ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध घटिया बयानबाजी की गई और ऐसा लगा कि मीडिया हाउस किसी तरह के ‘मिशन’ पर है.
गंभीर के वकील ने बोला कि पिछले वर्ष 23 नवंबर को अखबार को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें बीजेपी सांसद के विरूद्ध कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन रोकने के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है.