पटना। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस बैठक में 6421 शिक्षकों के पदों के सृजन कर भर्ती की स्वीकृति के साथ बिहार के कोर्ट सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृत कर लिया गया है। वहीं, पर्यटकों की सुविधा के लिए राजधानी पटना में 3 फाइव स्टार होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गयी है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन को स्वीकृति मिल गयी है। इसके अतिरिक्त कई बड़े निर्णय किये गए हैं।चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य देने,उत्पाद का भंडारण करने और ग्रामीण हाट का विकास करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के जगह पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। आगे नीतीश गवर्नमेंट के और भी निर्णय जानते हैं।
नीतीश कैबिनेट के फैसले
दरभंगा एम्स के लिए 37.31एकड़ जमीन और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मुफ़्त स्थांतरित।
पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति।
ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार सीएम ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति।
ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए मुखयमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति।
कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति।
आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति
कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति
बिहार विधान मंडल के सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने को लेकर बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली के संशोधन की स्वीकृति
बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किया गया
बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति
लंबे समय से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहने के इल्जाम में सात सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति
ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति
योजना एवं विकास विभाग में कार्य भलाई में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 की स्वीकृति
नीतीश कैबिनेट ने सात डॉक्टरों कों किया सेवा से बर्खास्त, सभी सेवा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे।