भारत सरकार ने 11 सौ से अधिक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद से ट्विटर ने साफ तौर पर कहा कि हम इन अकाउंट को नहीं ब्लॉक करने वाले हैं। ट्विटर ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि संरक्षित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने उन खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, कार्यकर्ता और राजनेता शामिल हैं। वहीं, सरकार ने ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निर्देशों को लागू किया जाए।
बता दें कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर 1,100 से अधिक खातों और पोस्टों को हटाने का आदेश दिया था जो यह कहते हैं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है।
सरकार की सख्ती देख ट्विटर ने 126 यूआरएल ब्लॉक किए
इससे पहले सरकार की सख्ती देख ट्विटर ने 126 ऐसे यूआरएल ब्लॉक कर दिए, जो कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन की आड़ में भारत में हिंसा व उपद्रव को भड़काने के लिए किए जा रहे ट्वीट के साथ शेयर किए जा रहे थे। हालांकि, ट्विटर ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रलय के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई नहीं की है। अब भी भड़काऊ पोस्ट करने वाले कई ट्विटर अकाउंट सक्रिय हैं।