अडानी ग्रुप को SC से राहत, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग खारिज

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सेबी की ओर से सॉलीसिटर जनरल ने जो आश्वासन दिया है उस पर गौर करते हुए हम सेबी को दो लंबित जांच तेजी से पूरी करने, विशेषत: तीन माह के भीतर करने के आदेश देते हैं।” ‘ऑर्गनाइज्ड अपराध एंड भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ (ओसीसीआरपी) पर एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश उस रिपोर्ट को भी पीठ ने खारिज किया जिसमें बोला गया था कि सेबी जांच के प्रति उदासीन है।” पीठ ने बोला ‘‘किसी तीसरे पक्ष के संगठन के आरोपों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के किसी भी कोशिश के बिना उसे निर्णायक प्रमाण नहीं बताया जा सकता ।”

शीर्ष न्यायालय ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया जिनमें इल्जाम लगाया गया था कि अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए बोला कि सेबी को कानून के अनुरूप अपनी जांच तार्किक नतीजे तक पहुंचानी चाहिए। पीठ ने कहा,”मामले के तथ्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जांच को सेबी से लेकर किसी और को सौंपा जाना चाहिए। किसी उपयुक्त मुद्दे में इस न्यायालय के पास किसी अधिकृत एजेंसी की ओर से की जा रही जांच को विशेष जांच दल को या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का अधिकार है। इस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल अभूतपूर्व परिस्थितियों में किया जाता है…।”

पीठ ने बोला कि न्यायालय द्वारा नियुक्त जानकार समिति के कुछ सदस्यों के विरुद्ध ‘‘हितों के टकराव” का इल्जाम निराधार है और खारिज किया जाता है। पीठ ने बोला कि केंद्र और सेबी रचनात्मक रूप से जानकार समिति के सुझावों पर विचार करें, उसकी रिपोर्ट का शोध करें और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। ये जनहित याचिकाएं वकील विशाल तिवारी, एम एल शर्मा, कांग्रेस पार्टी नेता जया ठाकुर और अनामिका जायसवाल ने दाखिल की थीं और न्यायालय ने इन पर निर्णय पिछले साल 24 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था। अडाणी समूह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए बोला था कि वह सभी कानूनों का पालन करता है।