Delhi News in Hindi: आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट गिरने का खतरा महसूस हो रहा है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह-सुबह दिल्ली गवर्नमेंट की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर इल्जाम लगाया कि बीजेपी, दिल्ली की चुनी हुई पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट को गिराकर यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की साज़िश रच रही है। प्रश्न है कि आखिर आतिशी के इन आरोपों का आधार क्या है।।क्या सच में ऐसा हो सकता है? और मुख्यमंत्री केजरीवाल के कारावास जाने के बाद दिल्ली के पास विकल्प क्या हैं?
आतिशी की बताई वजहें नहीं उतर रहीं गले
पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कारावास जाना पड़ा। फिर दिल्ली के एक बड़े मंत्री ने पद और पार्टी छोड़ दी। अब AAP कह रही है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। मतलब आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट की मंत्री आतिशी ने राष्ट्रपति शासन की संभावना के पीछे जो वजह बताई है, वो गले के नीचे उतरना थोड़ा कठिन है।
दरअसल आतिशी ने सुबह-सुबह प्रेस कांफ्रेंस कर बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये अधिकारी आचार संहिता का बहाना बना रहे हैं। साथ ही, नए अफसरों की पोस्टिंग नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हीं सब कारणों को उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की थ्योरी बता दी।
बीजेपी ने दाग दिए AAP पर सवाल
आम आदमी पार्टी का बोलना है कि भाजपा दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकती। इसीलिए गवर्नमेंट गिराने का नया-नया हथकंडा अपना रही है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मैदान में आए और पूछा कि क्या दिल्ली की बहुमत वाली पार्टी के सारे विधायक छोड़ कर जा रहे हैं, जो उन्हें गवर्नमेंट गिरने का डर सता रहा है।
दरअसल दो दिन पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री राजकुमार आनंद ने त्याग-पत्र दे दिया था। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा में फंसे राजकुमार आनंद ने इसके लिए अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाए। मगर AAP ने राजकुमार के इस्तीफे के पीछे भी बीजेपी का हाथ कहा था। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट के दूसरे मंत्री सौरव भारद्वाज का राजधानी में कानूनी संकट और राष्ट्रपति शासन पर कुछ और ही बोलना है। उनका बोलना है, ‘लोग कह रहे हैं और अख़बारों में छप रहा है कि केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। एक मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया तो उसे भी कानूनी संकट का आधार बना रहे।‘
क्या है ‘राष्ट्रपति शासन’ थ्योरी का सच?
ऐसे में प्रश्न यही है कि आप के मन में चल क्या रहा है। आखिर दिल्ली में राष्ठ्रपति शासन वाली साज़िश का सच क्या है। AAP के इन आरोपों का आधार क्या है? क्या आम आदमी पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति है और क्या सचमुच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंद्रह दिन के लिए न्यायिक हिरासत में हैं ।और सोमवार को उच्चतम न्यायालय में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ़ याचिका पर सुनवाई है। यदि केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी का डर सच भी साबित हो सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की ‘थ्योरी’
ये कैसे संभव है और इसके आधार क्या हैं? ये आपको बताते हैं। दरअसल, LG को अधिकार है कि दिल्ली की गवर्नमेंट बर्खास्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट बर्खास्तगी की वजह मुख्यमंत्री को कारावास में होना कहा जा सकता है। गवर्नमेंट बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री अधिक दिनों तक कारावास से गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं। इस आधार पर दिल्ली में आर्टिकल 239AB के अनुसार राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
AAP के पास क्या हैं विकल्प?
अब ये जान लिजिए कि दिल्ली की गवर्नमेंट बचाने के लिए AAP के पास विकल्प क्या हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी के पास एक ही विकल्प है और वो ये कि दिल्ली में किसी और को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना होगा ताकि उनकी गवर्नमेंट भी बची रहे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ना लगे। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल के कारावास जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी में सीएम पद के लिए सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था। मगर संजय सिंह के कारावास से बाहर आने के बाद उनके नाम की भी चर्चा है। यानी AAP इन दो नामों में किसी एक का चुनाव कर सकती है।