पिछले महीने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बोला कि अफगानिस्तान और पाक के बीच आधिकारिक सीमा का अभाव है। उन्होंने आगे बोला कि अफगानिस्तान कभी भी डूरंड रेखा को पाक के साथ अपनी आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं देगा। पहले भी वरिष्ठ तालिबान नेताओं ने डूरंड रेखा की वैधता पर प्रश्न उठाए हैं जैसे – रक्षा मंत्री मौलवी मुहम्मद याकूब मुजाहिद ने पिछले वर्ष बोला था कि डूरंड रेखा महज एक ‘रेखा’ है। मौलवी याकूब ने यह भी बोला कि जब अफगान लोग चाहेंगे तो अफगानिस्तान इस मुद्दे को इस्लामाबाद के सामने उठाएगा। जबसे काबुल में तालिबान सत्ता में आया है, विवादित सीमा के दोनों ओर के सैनिकों ने कई मौकों पर एक-दूसरे पर गोलीबारी की है, जिससे दोनों पक्षों को हानि हुआ है। ये सीमा टकराव कोई नयी बात नहीं है; यह पाक के निर्माण के तुरंत बाद ही अस्तित्व में आया। 1947 में जब पाक संयुक्त देश में शामिल हुआ, तो अफगानिस्तान इसकी सदस्यता के विरुद्ध मतदान करने वाला एकमात्र सदस्य देश था। अफ़गानों ने तर्क दिया कि जब तक विवादित सीमा की परेशानी अनसुलझी रहेगी तब तक पाक को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह बोलना ठीक होगा कि डूरंड रेखा मामला पाक के जन्म के बाद से अफगान-पाकिस्तान संबंधों की अप्रत्याशित प्रकृति को जटिल बनाता रहा है।
पिछले महीने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बोला कि अफगानिस्तान और पाक के बीच आधिकारिक सीमा का अभाव है। उन्होंने आगे बोला कि अफगानिस्तान कभी भी डूरंड रेखा को पाक के साथ अपनी आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं देगा। पहले भी वरिष्ठ तालिबान नेताओं ने डूरंड रेखा की वैधता पर प्रश्न उठाए हैं जैसे – रक्षा मंत्री मौलवी मुहम्मद याकूब मुजाहिद ने पिछले वर्ष बोला था कि डूरंड रेखा महज एक ‘रेखा’ है। मौलवी याकूब ने यह भी बोला कि जब अफगान लोग चाहेंगे तो अफगानिस्तान इस मुद्दे को इस्लामाबाद के सामने उठाएगा। जबसे काबुल में तालिबान सत्ता में आया है, विवादित सीमा के दोनों ओर के सैनिकों ने कई मौकों पर एक-दूसरे पर गोलीबारी की है, जिससे दोनों पक्षों को हानि हुआ है। ये सीमा टकराव कोई नयी बात नहीं है; यह पाक के निर्माण के तुरंत बाद ही अस्तित्व में आया। 1947 में जब पाक संयुक्त देश में शामिल हुआ, तो अफगानिस्तान इसकी सदस्यता के विरुद्ध मतदान करने वाला एकमात्र सदस्य देश था। अफ़गानों ने तर्क दिया कि जब तक विवादित सीमा की परेशानी अनसुलझी रहेगी तब तक पाक को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह बोलना ठीक होगा कि डूरंड रेखा मामला पाक के जन्म के बाद से अफगान-पाकिस्तान संबंधों की अप्रत्याशित प्रकृति को जटिल बनाता रहा है।
लेकिन वैसे यह रणनीति पर्याप्त सुरक्षित या आशाजनक नहीं थी, साथ ही अफगान विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजों का मानना था कि अफगानिस्तान की बाहरी सीमाओं को परिभाषित करना जरूरी है। लेकिन किसी भी औपचारिक सीमा समझौते पर जाने से पहले अंग्रेजों का लक्ष्य अपनी आर्थिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो उतना क्षेत्र पर कब्जा करना था। अफ़ग़ानिस्तान को उसकी अधिकतर ज़मीन से अलग कर दिया गया और जो कुछ बचा था उस पर उसे कमज़ोर प्रशासनिक नियंत्रण के साथ छोड़ दिया गया। पर्याप्त भूमि हड़पने के बाद, हिंदुस्तान के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड, अफगानिस्तान की सीमा के सीमांकन पर अफगानिस्तान के अमीर के साथ वार्ता प्रारम्भ करने के लिए 2 अक्टूबर 1893 को काबुल पहुंचे। अंततः, वार्ता के परिणामस्वरूप डूरंड रेखा का निर्माण हुआ जिसने पश्तून जनसंख्या के आधे हिस्से को संस्कृति, इतिहास और रक्त से घनिष्ठ रूप से विभाजित कर दिया। लेकिन डूरंड रेखा कभी भी असली सीमा के रूप में काम नहीं करती थी क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सर डूरंड ने स्वयं बोला था: “भारतीय पक्ष की जनजातियों को ब्रिटिश क्षेत्र के भीतर नहीं माना जाएगा। वे सिर्फ़ तकनीकी अर्थ में हमारे असर में हैं” इसे तब और साफ किया गया जब वायसराय, लॉर्ड एल्गिन ने 1896 में लिखते हुए कहा: “डूरंड रेखा ब्रिटिश गवर्नमेंट और अमीर के संबंधित असर क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए एक समझौता था। इसका उद्देश्य यथास्थिति को बरकरार रखना और अमीर की स्वीकृति प्राप्त करना था।”
प्रत्येक अफगान गवर्नमेंट का तर्क रहा है कि यह रेखा वैध सीमा नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ़ नियंत्रण रेखा होना था, जिसने सुरक्षा के लिए क्षेत्र को असर क्षेत्रों में विभाजित किया था। काबुल की ओर से एक और दावा, जो सीमा की वैधता को अस्वीकार करता है, वह यह है कि सीमा समझौते पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि कई इतिहासकार इस बात का प्रमाण देते हैं कि अमीर को समझौते के सार और परिणामों के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आमिर को आर्थिक प्रतिबंध की धमकी के अनुसार इस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। इसके अलावा, अब्दुर रहमान खान अपने क्षेत्र में ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध से बचना चाहते थे, जिसके जरूरी रूप से अफगानिस्तान के लिए विध्वंसक रिज़ल्ट होते। उस समय की अंतरराष्ट्रीय महाशक्ति यानी ब्रिटेन के दबाव का सामना करते समय राष्ट्र के पास वार्ता के लिए बहुत कम स्थान थी।
अफगान ऑफिसरों ने हमेशा अपने ब्रिटिश समकक्षों से इस सीमा टकराव को सुलझाने के लिए व्यापक वार्ता के लिए कहा, लेकिन सभी निवेदन अनसुने कर दिए गए। और जैसे ही ब्रिटेन हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अफगानिस्तान ने फिर से सीमा में संशोधन की मांग की। अफगानों की इस माँग को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, अफगानिस्तान ने घोषणा की कि पिछले सभी डूरंड रेखा समझौते, जिसमें इसे कायम रखने वाली पूर्व एंग्लो-अफगान संधियाँ भी शामिल हैं, अमान्य हैं। इसके अलावा, अफगान संसद ने 1949 में डूरंड रेखा को फर्जीवाड़ा से खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया। संक्षेप में यह बोलना ठीक होगा कि किसी भी अफगान गवर्नमेंट या सियासी दल ने डूरंड रेखा को पाक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1970 के दशक के अंत में जब अफ़ग़ानिस्तान एक युद्धग्रस्त राष्ट्र बन गया तो इस सीमा टकराव को अफ़गानों ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे आपस में लड़ने में बहुत व्यस्त थे।
पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में अपना असर क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह एक आदर्श स्थिति थी और यहां तक कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान को अपना पांचवां प्रांत भी कहने लगा था। पाक कभी भी अपने मामलों को नियंत्रित करने वाला एक गतिशील और ताकतवर अफगान राज्य नहीं चाहता। क्योंकि स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान पाक को अपने घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा और इस्लामाबाद के साथ वर्तमान सीमा रेखा स्वीकार भी नहीं करेगा। पाक को यह स्वीकार करना होगा कि डूरंड रेखा कोई सुलझा हुआ मामला नहीं है और वे एकतरफा कुछ भी घोषित नहीं कर सकते। डूरंड रेखा टकराव सिर्फ़ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टकराव नहीं है, बल्कि अफगानों के लिए पहचान, जातीयता और संप्रभुता का टकराव है। जब तक दोनों राज्य उपरोक्त मामलों पर आम सहमति पर नहीं पहुंचते, यह विवादास्पद और विवादित सीमा रेखा दोनों पक्षों में दुश्मनी पैदा करती रहेगी।