मान और किसान संगठनों की चंडीगढ़ में मोदी सरकार के मंत्रियों से हुई मुलाकात

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के मुद्दों को जोरदार ढंग से पेश करते हुए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने बोला कि किसानों के हितों की रक्षा करना समय की प्रमुख आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को वापस लेना सिर्फ़ उन अर्थशास्त्रियों की अटकलें हैं, जो जमीनी हकीकत पर विचार किए बिना दिल्ली में अपने आरामदायक कार्यालयों में बैठे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करने का ऐसा कोई भी कदम राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। किसी भी तरह से राष्ट्र के भलाई में नहीं होगा।

एक अन्य मामले पर चर्चा करते हुए सीएम भगवंत मान ने राष्ट्र में फसली विविधीकरण को बढ़ावा देने पर भी बल दिया, क्योंकि यह लोगों के लिए लाभ वाला साबित होगा। उन्होंने बोला कि आज हिंदुस्तान मोजाम्बिक जैसे राष्ट्रों से दालें आयात करता है, लेकिन यदि किसानों को इन दालों का फायदेमंद मूल्य मिले तो वे इन दालों का उत्पादन यहीं कर सकते हैं। इससे राष्ट्र का लाभ होगा, साथ ही किसानों को धान के चक्र से बाहर निकाला जाना संभव होगा। एक और लाभ यह होगा कि पंजाब का कीमती पानी भी बचेगा, जिससे बिजली उत्पादन संभव होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के मुद्दों पर चर्चा और वार्ता करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट और किसान संगठनों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए बोला कि किसानों से जुड़े मुद्दों के निवारण के लिए यह ठीक और मुनासिब मंच है। हम इन मुद्दों पर फिर से आंदोलन नहीं चाहते, बल्कि इन मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। आशा है कि भविष्य में किसानों और लोगों के व्यापक भलाई में इस तरह की और चर्चाएं होंगी।