सऊदी अरब के विदेश मंत्री फरहान ने स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम को लगाई फटकार

यूरोपीय राष्ट्र स्वीडन में इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान को जलाने की पूरे विश्व में निंदा हुई. सऊदी अरब समेत सभी मुसलमान राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम को फटकार लगाई है। उन्होंने प्रिंस फैसल को बुलाया। उन्होंने स्वीडन के नेता से टेलीफोन पर बोला कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लोगों के बीच नफरत बंद करो।

ऐसी घटनाओं को रोकें: सऊदी

सऊदी विदेश मंत्री ने बोला कि कुरान जलाने की लगातार घटनाएं और इस्लाम के विरुद्ध अन्य क्राइम नफरत को बढ़ावा देते हैं. लोगों और संस्कृतियों के बीच संवाद के प्रयासों को सीमित करें. मुस्लिम राष्ट्रों के संगठन इस्लामिक योगदान संगठन (ओआईसी) की एक बड़ी बैठक 31 जुलाई को होने वाली है. सऊदी अरब और इराक ने यह बैठक बुलाई है। दो जुलाई को संगठन की बैठक भी हुई थी।

कुरान जलाने की घटनाएं रोकने का वादा किया 

सऊदी विदेश मंत्री से वार्ता में स्वीडिश नेता ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बोला कि कैसे कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी के कानूनी अधिकार को प्रभावित करते हैं। स्वीडिश विदेश मंत्री ने प्रिंस फैसल को आश्वासन दिया कि स्वीडन सभी धर्मों और धार्मिक ग्रंथों के प्रति ऐसी घटनाओं को रोकना चाहता है. स्वीडन में क्षेत्रीय आलोचकों का बोलना है कि इस तरह के आयोजन सियासी फायदा के लिए किए जाते हैं. स्वीडन में अगले वर्ष जून में संसदीय चुनाव होने हैं।

डेनमार्क में कुरान की प्रतियां जलाई गईं

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी कुरान जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले हफ्ते इराक, मिस्र और तुर्की के दूतावासों के सामने कुरान की प्रतियां जलाई गईं. स्वीडन और डेनमार्क में इस तरह की घटनाओं का कतर, जॉर्डन, मोरक्को, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और यमन सहित सभी मुसलमान राष्ट्रों ने विरोध किया. सऊदी अरब ने डेनमार्क के प्रतिनिधि को बुलाया और बताई सच्चाई। इराक में स्वीडिश दूतावास को भी आग लगा दी गई.

भारत यूएनएचआरसी प्रस्ताव के समर्थन में

संयुक्त देश मानवाधिकार आयोग ने भी पिछले महीने धार्मिक घृणा और कट्टरवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया था. पाकिस्तान समेत गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देशों, हिंदुस्तान और वियतनाम जैसे ओआईसी राष्ट्रों ने भी इसका समर्थन किया. हालाँकि, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रस्ताव का विरोध किया.