जापान-जर्मनी के बाद अब इस देश पर भी मंडराने लगा है मंदी का खतरा

चीन की आर्थिक स्वास्थ्य तो अब जगजाहिर हो गई है। चीन का रियल एस्टेट मंदी खस्ताहाल हो गया है। वहीं अब विदेशी कंपनियां चीन से भागने लगी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अनेक संकटों से जूझ रही है। ताजा आंकड़े शी जिनपिंग गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। चीन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1993 के बाद से ये सबसे खराब दौर है, जब चीन में विदेशी कंपनियों का निवेश गिरता जा रहा है। एक ओर जहां जिनपिंग गवर्नमेंट विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं तो वहीं चीन की आर्थिक हालात और रियल एस्टेट के संकट को देखते हुए विदेशी कंपनियों में भागमभाग मचा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने आंकड़ें जारी किए, जो चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है।

चीन से भाग रही विदेशी कंपनियां 

आंकड़ों के मुताबिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में चीन का  डायरेक्ट फॉरेन इन्वेंटमेंट 1993 के बाद से सबसे कम है।  वर्ष 2023 में चीन का एफडीआई मात्र 33 बिलियन $ था, जो वर्ष 2022 में 82 प्रतिशत कम है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिकल डेटा के आंकड़ों के अनुसार चीन में विदेशी इंडस्ट्रियल फर्म्स के मुनाफे में कमी आई है, जो पिछले वर्ष पहले की तुलना में 6.7 प्रतिशत कम रहा। चीन की गवर्नमेंट की नीतियों, अमेरिका से तनाव, चीन के रवैया और कोविड के बाद के बाद चीन की खस्ताहालत के चलते विदेशी कंपनियों का मोहभंग हो रहा है। चीन में घटते विदेशी निवेश के साथ चीन का शेयर बाजार भी गिरता जा रहा है।

भारत के पास अच्छा मौका

चीन में एफडीआई घटने का मतलब है कि ज्यादातर विदेशी कंपनियां चीन से दूरी बढ़ा रही है।इन कंपनियों को अब नए ठिकाने की तलाश होगी। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन की हालात पहले से खराब है। ऐसे में हिंदुस्तान के बाद एक अच्छा मौका है, इन कंपनियों को आकर्षित कर हिंदुस्तान में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित करने का। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। जिस तरह से दुनिया के बड़े राष्ट्रों की हालात है, ऐसे में हिंदुस्तान विदेशी कंपनियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। हालांकि बीते कुछ समय से विदेशी कंपनियों ने हिंदुस्तान का रूख भी किया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल, माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान आ चुकी है। इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला हिंदुस्तान आने के लिए बेताब है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जिस तरह से सरकारी नीतियों पर काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान जल्द ही अपने अनुमान से पहले तीसरी इकॉनमी का लक्ष्य हासिल कर लेगा।