26/11 के मुंबई हमलों की 13वीं बरसी पर भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया भारत की तरफ से 26/11 के केस में सुनवाई तेज करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान हाईकमीशन को मुंबई हमले के दोषियों को जल्द सजा देने मांग करते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी अदालतों में लंबे समय से लंबित आतंकवाद मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग की। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनुमति नहीं देने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए भी कहा।
भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने आज तलब किया। मुंबई आतंकी हमले के मामले में तेजी से सुनवाई के लिए भारत के आह्वान को दोहराते हुए लेटर लिखा गया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनुमति नहीं देने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने का आह्वान किया गया।
26/11 की त्रासदी का जिक्र करते हुए भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान ने घटना के 13 साल बाद भी अपराधियों को न्याय दिलाने में बहुत कम ईमानदारी दिखाई है। विदेश मंत्रालय के बयान में पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधान मंत्री (यूसुफ रजा गिलानी) के रिकॉर्ड में होने की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और हमलावर भी पाकिस्तानी नागरिक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह केवल आतंकवादियों के शिकार हुए निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति पाकिस्तान की जवाबदेही का मामला नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी है।